According to the International Monetary Fund, India Gets the fewest ATMs per 100,000 people One of the BRICS Countries. The stagnated increase in the number of ATMs in India can't deal with the electronic disruption from the retail banking industry. India also has among the lowest ratios of cash withdrawal from an ATM relative to the money inflow, shown in the report titled"Benchmarking India's Payment Systems."Despite a growing number of transactions, ATMs are still not feasible for banks. Info
This is because of tighter regulations which make it even more expensive to operate machines. An additional decrease is called operators are strained using applications and equipment upgrade expenses, mandated by the Central Bank to reinforce security. Banks need to book capital and space for those ATMs since most of these are located adjacent to the lender. The ATMs take up approximately 2 square feet of floor area and are four and a half feet tall. Most banks have several machines and therefore curtail the distance of this branch. The lender must also care for expenses like security, electricity, etc.."Interchange fees are the largest factor supporting the muted development of ATMs. They need to reflect floor reality," explained R. Gandhi, a former RBI deputy governor. "Banks are finding it more economical to pay off fees to additional banks instead of working their ATMs," he explained. They charge an interchange fee of $15 to the creditor whose credit or debit card is used for cash withdrawals. Operators, both banks and third parties, are tight since the commission charged is reduced and can't be made higher with no approval of a business committee. But should they do raise the fee, it'll be borne by the consumers. Though the upper class and middle class will probably be unaffected by this shift, the rest of the inhabitants will find it unaffordable. While banks will probably be making it longer sustainable to themselves, they won't be catering to people who want them.
From the year 2016, Prime Minister Shri Narendra Modi made 86 percent of the banknotes prohibited. This led several people to start a new bank account and created space for digitalization from the banking industry. It gave a boost to mobile banking and provided several opportunities for it to grow. This may be seen as two sides of a coin as new electronic payment techniques like UPI (Unified Payment Interface), cellular wallets, and internet banking poses a danger to ATMs.There's not any fear of ATMs going extinct anytime soon in India because there's a government mandate regarding the minimum amount of ATMs throughout the nation. The majority of the ATMs are focused in the metropolitan cities providing services in which the demand isn't high, neglecting individuals who want them. Statistics have proven that only last year, from two lakh ATMs, just 35,649 branches run in rural India. The rural population results in 65 percent of the nation's population but receives less than 20 percent of those services. These are people who must be considered for fiscal inclusivity. Micro ATMs will provide banking solutions to people that are at the base of the pyramid. India's Independent ATM deployers (IADs) set three times the number of ATMs compared with banks, implying the expansion is down to financial inclusion efforts by post-secondary associations trying to exploit consumers in rural locations.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत को ब्रिक्स देशों में प्रति 100,000 लोगों में सबसे कम एटीएम मिलते हैं । भारत में एटीएम की संख्या में स्थिर वृद्धि खुदरा बैंकिंग उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान से निपट नहीं सकती है । भारत में पैसे के प्रवाह के सापेक्ष एटीएम से नकदी निकासी के सबसे कम अनुपात में भी है, जिसे"बेंचमार्किंग इंडिया पेमेंट सिस्टम" नामक रिपोर्ट में दिखाया गया है । "लेनदेन की बढ़ती संख्या के बावजूद, एटीएम अभी भी बैंकों के लिए संभव नहीं हैं । यह सख्त नियमों के कारण है जो मशीनों को संचालित करने के लिए इसे और भी महंगा बनाते हैं । एक अतिरिक्त कमी ऑपरेटरों सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अनिवार्य अनुप्रयोगों और उपकरणों के उन्नयन के खर्च, का उपयोग कर तनावपूर्ण रहे हैं कहा जाता है । बैंकों को उन एटीएम के लिए पूंजी और स्थान बुक करने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से अधिकांश ऋणदाता के निकट स्थित हैं । एटीएम लगभग 2 वर्ग फुट फर्श क्षेत्र लेते हैं और साढ़े चार फीट लंबे होते हैं । अधिकांश बैंकों में कई मशीनें हैं और इसलिए इस शाखा की दूरी को कम करती हैं । ऋणदाता को सुरक्षा, बिजली, आदि जैसे खर्चों की भी देखभाल करनी चाहिए । ."इंटरचेंज फीस एटीएम के मौन विकास का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा कारक है । उन्हें फर्श की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है," आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने समझाया । "बैंकों को अपने एटीएम काम करने के बजाय अतिरिक्त बैंकों को शुल्क का भुगतान करना अधिक किफायती लग रहा है," उन्होंने समझाया । वे लेनदार को $15 का इंटरचेंज शुल्क लेते हैं जिसका क्रेडिट या डेबिट कार्ड नकद निकासी के लिए उपयोग किया जाता है । ऑपरेटर, दोनों बैंक और तीसरे पक्ष, तंग हैं क्योंकि कमीशन का आरोप कम हो गया है और इसे व्यापार समिति की मंजूरी के बिना अधिक नहीं बनाया जा सकता है । लेकिन क्या वे शुल्क बढ़ाएंगे, यह उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा । हालांकि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग शायद इस बदलाव से अप्रभावित रहेंगे, बाकी निवासियों को यह अप्रभावित लगेगा । हालांकि बैंक शायद इसे खुद के लिए लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे होंगे, लेकिन वे उन लोगों के लिए खानपान नहीं करेंगे जो उन्हें चाहते हैं ।
वर्ष 2016 से, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 86 प्रतिशत बैंकनोट निषिद्ध किए। इससे कई लोगों ने एक नया बैंक खाता शुरू किया और बैंकिंग उद्योग से डिजिटलाइजेशन के लिए जगह बनाई । इसने मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया और इसके बढ़ने के कई अवसर प्रदान किए । यह एक सिक्के के दो पक्षों के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि नई इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तकनीक जैसे यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), सेलुलर वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग एटीएम के लिए खतरा है । भारत में जल्द ही एटीएम के विलुप्त होने का कोई डर नहीं है क्योंकि पूरे देश में एटीएम की न्यूनतम राशि के बारे में सरकार का जनादेश है । अधिकांश एटीएम महानगरीय शहरों में केंद्रित हैं जो ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें मांग अधिक नहीं है, उन व्यक्तियों की उपेक्षा करना जो उन्हें चाहते हैं । आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल ही दो लाख एटीएम से ग्रामीण भारत में सिर्फ 35,649 शाखाएं चलती हैं । ग्रामीण आबादी देश की 65 प्रतिशत आबादी का परिणाम है, लेकिन उन सेवाओं का 20 प्रतिशत से कम प्राप्त करता है । ये वे लोग हैं जिन्हें राजकोषीय समावेशन के लिए विचार किया जाना चाहिए । माइक्रो एटीएम उन लोगों को बैंकिंग समाधान प्रदान करेगा जो पिरामिड के आधार पर हैं । भारत के स्वतंत्र एटीएम परिनियोजन (आईएडीएस) ने बैंकों की तुलना में एटीएम की संख्या का तीन गुना निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि विस्तार ग्रामीण स्थानों में उपभोक्ताओं का शोषण करने की कोशिश कर रहे माध्यमिक-माध्यमिक संघों द्वारा वित्तीय समावेशन प्रयासों के लिए नीचे है ।